निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खस आर्य र थारुलाई समेत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ । साथै महिला आरक्षणलाई पनि समावेशी गराई पदपूर्ति गरिने छ ।

यसअघि निजामती सेवामा खस आर्य र थारु समुदायका लागि आरक्षण थिएन । महिला आरक्षण भित्र पनि समावेशी बनाउने व्यवस्था समेत थिएन ।संसदमा सोमबार दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १० र ११ मा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । राजपत्र अनंकित पाँचौ श्रेणी, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरदार), राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (सुब्बा), राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत), राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव), राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) पदमा पदपूर्ति गरिने छ ।

संघीय निजामती सेवाको रिक्त पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्टाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने छ । बाँकी पदमा अन्य समूहबीच प्रतिस्पर्धा गराइने छ । महिला उम्मेदवारहरु बीचमा मात्र हुने प्रतिस्पर्धामा खस आर्यका लागि २७ दशमलव ७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीका लागि २५ दशमलव ७ प्रतिशत, मधेशीका लागि १५ दशमलव ३ प्रतिशत, दलितका लागि १२ दशमलव ७ प्रतिशत र थारु समुदायका लागि ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समान ४-४ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ । महिलाहरु बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने बाहेकका बाँकी ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका उम्मेदवारहरुबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने छ ।

यसमा आदिवासी जनजातीका लागि ३२ दशमलव ५ प्रतिशत, मधेशीका लागि १९ प्रतिशत, दलितका लागि १५ दशमलव ५ प्रतिशत र विपन्न खस आर्यका लागि १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी थारुका लागि ९ प्रतिशत, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका लागि समान ५-५ प्रतिशत तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत कोटा प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजामती सेवामा थारुको अलग्गै क्लस्टर नछ्ट्याई आदिवासी जनजाती क्लस्टरभित्र राखिएको थियो ।संघीय निजामती सेवा ऐन २०४९ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रको क्लस्टरमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । महिलामा ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातीमा २७, मधेसीमा २२, दलितमा ९, अपांगमा ५ र पिछडिएको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ ।

थारु कल्याणकारिणी सभा लगायतले लोक सेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनहरुमा जनसंख्याको आधारमा थारु समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले पनि थारू समुदायलाई सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।